मार्कोसच्या जमीन सुधारणा कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे राष्ट्रपतींचा डिक्री क्रमांक 27, ज्याने मार्चपर्यंत 7 हेक्टरपेक्षा जास्त तांदूळ किंवा मक्याची जमीन जप्त केली आणि ती जमीन मालकाच्या पात्र भाडेकरूंना दिली . तथापि, लष्करी कायद्यामुळे अनेक जमीन मालकांना मोबदला मिळाला नाही.